सभी सरकारी कर्मचारियों का DA भत्ता अब 8% बढ़ाकर 65% होगा देखें कितनी मिलेगी सैलरी DA Hike 2025 Latest News

DA Hike 2025 Latest News – केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 8% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। अब कर्मचारियों का डीए 57% से बढ़कर 65% हो जाएगा। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रहेगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की जेब पर असर डाल रही है। इस डीए बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ₹4,000 से ₹10,000 तक की वृद्धि संभव है। वहीं पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DA Relief) के तहत समान लाभ मिलेगा।

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DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा

डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, जिनका बेसिक पे ₹30,000 है, उन्हें अब ₹19,500 का डीए मिलेगा जबकि पहले यह ₹17,100 था। यानी ₹2,400 की मासिक बढ़ोतरी। वहीं जिनका बेसिक ₹50,000 है, उनका डीए ₹32,500 हो जाएगा जो पहले ₹28,500 था। इस बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। त्योहार सीजन के दौरान यह अतिरिक्त इनकम परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। सरकार ने कहा है कि यह फैसला महंगाई दर और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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सैलरी में कितना होगा इजाफा — जानें नया कैलकुलेशन

डीए की गणना हमेशा बेसिक पे पर प्रतिशत के रूप में की जाती है। नए दर के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹40,000 है, तो 65% डीए पर उसे ₹26,000 का डीए मिलेगा। पहले यह ₹22,800 था, यानी ₹3,200 की मासिक वृद्धि। इस हिसाब से सालभर में लगभग ₹38,400 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा होगा। यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत देगी बल्कि घरेलू खर्चों और त्योहार की तैयारियों में भी सहायक होगी।

बेसिक पे (₹) पहले का DA (57%) अब का DA (65%) अंतर (₹)
30,000 17,100 19,500 2,400
40,000 22,800 26,000 3,200
50,000 28,500 32,500 4,000
60,000 34,200 39,000 4,800
70,000 39,900 45,500 5,600

DA Hike का असर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था पर

डीए बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर लगभग ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसा आने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को भी फायदा पहुंचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला चुनाव से पहले एक बड़ा सकारात्मक कदम है जो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा।

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भविष्य में और बढ़ सकता है डीए — जानें अगला अपडेट

सरकारी सूत्रों के अनुसार जुलाई 2025 में एक और डीए संशोधन की संभावना है। यदि महंगाई दर बढ़ी रही तो डीए 70% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में और इजाफा होगा। यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है जो महंगाई से जूझ रहे हैं। डीए हाइक 2025 न केवल आर्थिक सहारा है बल्कि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को भी सुरक्षित करता है।

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